अमेरिकी कामदारभन्दा भिसा कामदारलाई प्राथमिकता दिएको आरोप टुङ्ग्याउन इन्स्टाकार्टले ५० लाख डलर तिर्ने

अमेरिकी कामदारहरूलाई भर्नामा विभेद गरेको आरोपबारेको संघीय अनुसन्धान टुङ्ग्याउन इन्स्टाकार्टले ५० लाख डलर तिर्ने भएको न्याय विभाग र समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) ले मंगलबार घोषणा गरे। सान फ्रान्सिस्कोमा आधारित किराना डेलिभरी कम्पनीले संघीय प्रायोजन कार्यक्रमसँग जोडिएको भर्नाका क्रममा अस्थायी रोजगार भिसा भएका कामदारहरूलाई अमेरिकी कामदारहरूभन्दा प्राथमिकता दिएको आरोप मेपलबेयर इन्कसँगको यो सम्झौताले टुङ्ग्याउँछ। मेपलबेयरले इन्स्टाकार्टका नाममा व्यापार गर्छ।

अनलाइन भर्ना प्रणालीमा कागजी आवेदन

अनुसन्धानकर्ताहरूले समस्या स्थायी श्रम प्रमाणीकरण कार्यक्रममा रहेको बताए, जसलाई PERM भनिन्छ। यो कार्यक्रमले रोजगारदातालाई अस्थायी भिसाधारकलाई स्थायी बासिन्दाको दर्जाका लागि प्रायोजन गर्न दिन्छ, तर पहिले अमेरिकी कामदारहरू भर्ना गर्ने इमानदार प्रयास गरेपछि मात्र। त्यो प्रक्रियामार्फत विज्ञापन गरिएका जागिरका लागि इन्स्टाकार्टले आवेदन भौतिक रूपमा हुलाकबाट पठाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो। उसको सामान्य भर्नाले भने इलेक्ट्रोनिक आवेदन स्वीकार गर्थ्यो। न्याय विभागले यो अतिरिक्त चरणले अमेरिकी आवेदकहरूलाई बोझ दिएको र आवेदन दिएका धेरै अमेरिकी कामदारहरू समयमा विचार नभएको बतायो।

"यो महत्वपूर्ण समाधानले अमेरिकी कामदारहरूको रक्षा गर्न मेरो नेतृत्वमा नागरिक अधिकार महाशाखाले गरेको पन्ध्रौं सम्झौतालाई जनाउँछ", न्याय विभागको नागरिक अधिकार महाशाखाकी सहायक महान्यायाधिवक्ता हरमीत के. ढिल्लनले भनिन्। "समान खेल मैदान नभएसम्म हामी अमेरिकी कामदारहरूका लागि लड्न छोड्ने छैनौं।" EEOC की अध्यक्ष एन्ड्रिया लुकासले भनिन्, यो सम्झौताले स्पष्ट पार्छ कि रोजगारदाताले अमेरिकी कामदारहरूलाई हानि पुर्‍याउने गैरकानुनी अवरोध खडा गरे EEOC ले कदम चाल्नेछ।

सम्झौताले के माग गर्छ

सम्झौताअनुसार इन्स्टाकार्टले डिसेम्बर २०२३ देखि फेब्रुअरी २०२६ का बीच ती अभ्यासबाट प्रभावित आवेदकहरू, र आवेदन दिन निरुत्साहित भएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन ४० लाख डलरसम्मको कोष स्थापना गर्नेछ। दाबी प्रशासकले योग्य हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्नेछ र को बाँकी तलब र क्षतिपूर्तिको हकदार छ भन्ने निर्णय गर्नेछ। प्रशासकले आफ्नै सम्पर्क ठेगाना नबनाएसम्म, प्रभावित आवेदकहरूलाई [email protected] मा इमेल गर्न निकायहरूले आग्रह गरेका छन्। इन्स्टाकार्टले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नागरिक जरिवानाबापत १० लाख डलर पनि तिर्नेछ।

कम्पनीले अमेरिकी कामदारहरूलाई PERM जागिरका लागि आवेदन दिन न्यायोचित अवसर पनि दिनुपर्छ। ती रिक्त पदहरू आफ्नो सार्वजनिक करिअर वेबसाइटमा राख्न र तिनका लागि इलेक्ट्रोनिक आवेदन स्वीकार गर्न कम्पनी सहमत भएको छ। सम्झौताले कर्मचारीलाई विभेदविरोधी नियमबारे तालिम, परिमार्जित रोजगार नीति, र सरकारलाई अनुगमन तथा प्रतिवेदन पनि माग गर्छ।

फराकिलो कारबाहीभित्रको एउटा मुद्दा

इन्स्टाकार्टले आफ्ना अभ्यासले कानुन पालना गरेको बतायो। "हाम्रा अभ्यासले सबै लागू कानुन र नियम पालना गरेको हाम्रो धारणा कायम छ, तर ग्राहक, किनमेलकर्ता, खुद्रा विक्रेता र ब्रान्डहरूका लागि हाम्रो मिसनमा पूरा ध्यान दिन सक्ने गरी यो विषय टुङ्ग्याउन पाउँदा हामी खुसी छौं", रोयटर्सले उद्धृत गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीले भन्यो। सम्झौताले आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐन तथा १९६४ को नागरिक अधिकार ऐनको शीर्षक VII अन्तर्गतका आरोपहरू समेट्छ। निकायहरूले ती अभ्यासले नागरिकता दर्जा र राष्ट्रिय उत्पत्तिका आधारमा विभेद गरेको बताए।

न्याय विभागले २०२५ मा अमेरिकी कामदार संरक्षण पहल पुनः सुरु गरेपछिको यो पन्ध्रौं सम्झौता हो। पहल सुरु भएदेखि विभागले अमेरिकी कामदारहरूका लागि ३ करोड ४० लाख डलरभन्दा बढी बाँकी तलब र रोजगारदाताहरूबाट १ करोड ६० लाख डलरभन्दा बढी नागरिक जरिवाना सुनिश्चित गरेको बताएको छ। रोयटर्सका अनुसार विभागले गत वर्षदेखि अमेरिकीहरूलाई विभेद गरेको आरोप लागेका कम्पनीहरूसँग एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौता गरेको छ, जसमा अगस्टमा घोषणा गरिएको OpenAI सँगको ३२ लाख डलरको सम्झौता पनि पर्छ। OpenAI ले अमेरिकीहरूलाई जागिरका लागि आवेदन दिन निरुत्साहित गरेको दाबी अस्वीकार गरेको थियो।

स्रोतहरू

अमेरिकी न्याय विभाग: इन्स्टाकार्टसँग ५० लाख डलरको संयुक्त सम्झौता रोयटर्स: विदेशी कामदार भर्नाबारेको अमेरिकी अनुसन्धान इन्स्टाकार्टले ५० लाख डलरमा टुङ्ग्यायो