X ले दिल्ली उच्च अदालतलाई भन्यो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समूहविरुद्धका हटाउने सूचनाहरू नक्कली थिए

X ले शुक्रबार, नोभेम्बर ६ मा दिल्ली उच्च अदालतलाई भन्यो कि दुई भारतीय डिजिटल अधिकार समूहविरुद्ध दिल्ली प्रहरीको नाममा पठाइएका हटाउने सूचनाहरू नक्कली थिए। ती सूचनाहरू एक जालसाजको काम थियो, कम्पनीले भन्यो। ती दिल्ली प्रहरीले पठाएका थिएनन्।

मुद्दा न्यायाधीश अमित महाजनले हेर्नुभयो। इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेशन, जसलाई IFF भनिन्छ, र सफ्टवेयर फ्रिडम ल सेन्टर, जसलाई SFLC.in भनिन्छ, ले आफ्ना X खाताहरू हटाउन खोज्ने सूचनाहरू खारेज गर्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए। X का वकिलले अदालतलाई भने कि कम्पनीले आन्तरिक अनुसन्धान गरेको थियो, जालसाजलाई चिन्न बिहीबार राति दिल्ली प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो, र सूचनाहरूमाथि कुनै कारबाही गरेको थिएन। खाताहरू हटाइने छैनन्। त्यसपछि अदालतले दुवै निवेदन टुंग्यायो।

सूचनाहरूले के मागेका थिए

X ले नोभेम्बर ३ मा दुवै सूचनाहरू समूहहरूलाई पठायो। पहिलो, अक्टोबर ३१ को मिति र सन्दर्भ नम्बर LD-321926 भएको, विशेष प्रहरी आयुक्त (अपराध) को नाममा दायर गरिएको थियो। दोस्रो, नोभेम्बर २ को मिति र सन्दर्भ नम्बर LD-322956 भएको, ले ४० वटा वेब ठेगानाहरू सूचीबद्ध गरेको थियो। त्यसमा ३७ वटा छुट्टाछुट्टै पोस्टहरू र IFF, SFLC.in तथा Geo Blocked in India का पूरा खाताहरू समावेश थिए, Geo Blocked in India भारतमा सामग्री अवरुद्ध गरिएको अभिलेख राख्ने खाता हो। त्यसले विवादमा टिप्पणी गरेका अन्य १६ जना प्रयोगकर्ताका पोस्टहरू हटाउन पनि मागेको थियो।

सूचनाहरूले पोस्टहरूले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, RSS, को मानहानि गरेको बताए र भारतीय न्याय संहिताको धारा ३५६, आपराधिक मानहानिसम्बन्धी व्यवस्था, उद्धृत गरे। दोस्रो सूचनाले सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९(३)(ख) र आईटी नियमहरूको नियम ३(१)(घ) पनि उद्धृत गर्यो, र तीन घण्टाभित्र कारबाही माग गर्यो। SFLC.in ले भन्यो कि दुवै सूचनामा अदालतको आदेशको विवरण भर्ने ठाउँहरू खाली छोडिएका थिए, यद्यपि दोस्रो सूचनाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेको थियो।

विवाद अक्टोबर २९ मा सुरु भयो, जब तीनवटै खाताहरूले RSS को नाममा कानुनी सूचना पाए, जसले सरकारी अवरोध आदेशहरूको अभिलेख राख्न र आलोचना गर्न रोक्न माग गरेको थियो। पछि RSS का धेरै पदाधिकारीले त्यो सूचना साँचो हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाए।

समूहहरूले सूचनामाथि किन शंका गरे

दुवै समूहले प्रहरी सूचनाहरू प्रमाणित गर्न खोजे र सकेनन्। सूचनामा छापिएको ठेगानामा पठाइएका इमेलहरू ठेगाना नै छैन भनी फिर्ता आए। SFLC.in ले दिल्ली प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई र त्यस्ता सूचना जारी गर्न अधिकृत प्रहरी एकाइ, इन्टेलिजेन्स फ्युजन एन्ड स्ट्राटेजिक अपरेसन युनिटलाई पत्र लेख्यो, र कुनै पुष्टि पाएन। त्यसले यो पनि भन्यो कि विशेष प्रहरी आयुक्त (अपराध) धारा ७९(३)(ख) अन्तर्गत सूचना जारी गर्न अधिकृत अधिकारीहरूको गृह विभागको सूचीमा छैनन्।

SFLC.in ले भन्यो कि X को कानुन कार्यान्वयन अनुरोध फारममा सुरुमा कसले अनुरोध पठायो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै उपाय थिएन, त्यसैले जो कोहीले पनि अधिकारीको भेष धारण गर्न सक्थ्यो। पछि त्यसले X ले फारममा इमेल प्रमाणीकरण कोड थपेको पाएको थियो।

अदालतमा, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबालले दुवै समूहका तर्फबाट तर्क गरे कि आपराधिक मानहानि असंज्ञेय अपराध हो, जसको अनुसन्धान प्रहरीले मजिस्ट्रेटको आदेशबिना गर्न सक्दैन, र पूरा खाताहरू हटाउनु असमानुपातिक थियो र संविधानको धारा १९(१)(क) ले सुरक्षित गरेको वाक् स्वतन्त्रताको उल्लंघन थियो।

अब के हुन्छ

निवेदनहरू बन्द भएका छन् र तीनवटै खाताहरू चालु छन्। खुला प्रश्न भनेको सूचनाहरू कसले पठायो भन्ने हो। X ले जालसाजलाई खोज्न दिल्ली प्रहरीलाई भनेको बताउँछ। यो मुद्दाले हटाउने प्रणालीको एउटा खाडल देखाउँछ: आधिकारिक देखिने सूचना प्लेटफर्मसम्म पुग्न सक्छ, र त्यसमा नाम परेका व्यक्तिहरूसँग त्यो साँचो हो कि होइन भनेर चाँडै जाँच्ने उपाय नहुन सक्छ।