ट्रम्पको क्यालिफोर्निया गार्ड लस एन्जलस तैनाथी गैरकानुनी रहेको अपिल अदालतको ठहर

अमेरिकी नवौं सर्किट अपिल अदालतको विभाजित इजलासले शुक्रबार, अक्टोबर २३, २०२६ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब ४,००० क्यालिफोर्निया नेसनल गार्ड सदस्यलाई संघीय नियन्त्रणमा लिएर जुन २०२५ मा लस एन्जलस पठाउँदा गैरकानुनी काम गरेको ठहर गर्‍यो। २ विरुद्ध १ मतले आएको फैसलाले तल्लो अदालतको आदेशलाई सदर गर्‍यो, जसले तैनाथी रोकेको थियो र गार्डको नियन्त्रण गभर्नर ग्याभिन न्युसमलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अदालतले के ठहर गर्‍यो

न्यायाधीश जेनिफर सुङले न्युसम विरुद्ध ट्रम्प, मुद्दा नम्बर २५-३७२७ मा बहुमतको राय लेखिन्। न्यायाधीश एरिक मिलर पूर्ण रूपमा त्यस रायमा सहमत भए र छुट्टै सहमति राय लेखे। न्यायाधीश मार्क बेनेटले असहमति जनाए।

ट्रम्पले संघीय कानुन, अमेरिकी संहिताको धारा १२४०६ मा भर परेका थिए, जसले विद्रोह वा विद्रोहको खतरा हुँदा, वा राष्ट्रपतिले नियमित फौजबाट कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा गार्डलाई संघीय नियन्त्रणमा लिन अनुमति दिन्छ। बहुमतले लस एन्जलसमा दुवै सर्तमध्ये कुनै पनि पूरा नभएको ठहर गर्‍यो। अदालतले केही प्रदर्शनकारीले हिंसा गरे पनि अधिकांशले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको, स्थानीय प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिएको र सरकार उल्टाउने संगठित प्रयासको कुनै प्रमाण नभएको पायो। विद्रोह भएको राष्ट्रपतिको दाबी इमानदार विवेकको दायराभित्रको विश्वसनीय मूल्यांकन होइन, सुङले लेखिन्।

इजलासले नियमित फौज भन्नाले नियमित अमेरिकी सेना बुझिने व्याख्या पनि गर्‍यो। इलिनोइसको यस्तै मुद्दामा डिसेम्बरमा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला, ट्रम्प विरुद्ध इलिनोइस अनुसार, राष्ट्रपतिले नियमित सेना प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार पहिले नभएसम्म नियमित फौजबाट कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भन्न पाउँदैन। आदेशले संवैधानिक शक्ति पृथकीकरण र दसौं संशोधनको उल्लंघन गरेको अदालतले निष्कर्ष निकाल्यो।

मुद्दा कसरी सुरु भयो

जुन २०२५ मा लस एन्जलसमा संघीय अध्यागमन छापाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका बेला ट्रम्पले करिब ४,००० क्यालिफोर्निया गार्ड सदस्यलाई ६० दिनका लागि संघीय नियन्त्रणमा राखे र संघीय सम्पत्ति तथा कर्मचारीको सुरक्षाका लागि उनीहरू आवश्यक रहेको बताए। उनले गभर्नरका रूपमा राज्य गार्डको कमान्ड गर्ने न्युसमको आपत्तिविपरीत यो कदम चाले। महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले गभर्नर र राज्यका तर्फबाट मुद्दा दायर गरे।

जिल्ला न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयरले क्यालिफोर्नियाका पक्षमा फैसला गरे र तैनाथी रोक्न आदेश दिए। सुरुमा उही तीन अपिल न्यायाधीशले अस्थायी आदेशमा ट्रम्पको पक्ष लिएका थिए र मुद्दा अघि बढ्दै गर्दा तैनाथी जारी रहन दिएका थिए। इलिनोइस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले इजलासले लागू गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्ड बदलेपछि शुक्रबारको प्रकाशित रायले त्यो प्रारम्भिक अडान उल्ट्यायो।

प्रतिक्रिया र अब के हुन्छ

"आज कानुनको शासन, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि निर्णायक दिन हो," न्युसमले आफ्नो कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भने। "क्यालिफोर्निया डोनाल्ड ट्रम्पको अधिनायकवादविरुद्ध रक्षाको पहिलो पंक्ति बनिरहेको छ।" तैनाथी कुनै कारणबिना गरिएको र संघीय हस्तक्षेपको स्पष्ट उदाहरण भएको बोन्टाले बताए।

असहमतिमा बेनेटले अदालतले अपिलमै निर्णय गर्न नहुने र क्यालिफोर्नियासँग मुद्दा हाल्ने वैध कानुनी आधार नभएको तर्क गरे। राज्यको दाबीबारे उनले लेखे, बहुमतको आजको रायमा त्यो अन्तिम प्रयास सफल भएको छ।

ह्वाइट हाउसले टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएन, न्युजम्याक्सले जनायो। प्रशासनले नवौं सर्किटको पूर्ण इजलाससमक्ष पुनः सुनुवाइ माग्न वा सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्छ। तैनाथीको म्याद थपसम्बन्धी छुट्टै अपिल र फौजले पोसे कोमिटाटस ऐन उल्लंघन गरेको ठहर गर्ने फैसला अझै विचाराधीन छन्, त्यसैले शुक्रबारको फैसलाले लस एन्जलस तैनाथीबाट उठेका सबै कानुनी विवाद टुंग्याउँदैन।

स्रोतहरू

न्युजम्याक्स, गभर्नर ग्याभिन न्युसमको कार्यालय, र MyNewsLA मार्फत City News Service को रिपोर्टिङ।