मतदाता समूहहरूले कम्तीमा ४७ राज्यका मतदाता अभिलेखबारे गृह सुरक्षाविरुद्ध मुद्दा हाले

तीन मतदाता र गोपनीयता समूहले वासिङ्टनको संघीय अदालतमा गृह सुरक्षा विभागविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। उनीहरूले विभागलाई कानुनी अधिकारबिना देशव्यापी मतदाता अभिलेखको भण्डार बनाएको आरोप लगाएका छन्, नोभेम्बर ३ को मध्यावधि चुनावभन्दा दुई हप्ता अगाडि।

महिला मतदाता लिग, इलेक्ट्रोनिक प्राइभेसी इन्फर्मेसन सेन्टर र लिग अफ युनाइटेड ल्याटिन अमेरिकन सिटिजन्सले अक्टोबर १५ मा कोलम्बिया जिल्लाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनीहरूको प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी फर्वार्ड र सिटिजन्स फर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड एथिक्स इन वासिङ्टनले गरेका छन्। मुद्दामा गृह सुरक्षा, अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन, गृह सुरक्षा अनुसन्धान र अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

उजुरीअनुसार के संकलन भयो

समूहहरू भन्छन्, गृह सुरक्षाले कम्तीमा ४७ राज्यका मतदाता दर्ता अभिलेख पायो र प्रशोधन गर्‍यो, जसले देशका करिब १७ करोड ४० लाख दर्ता भएका मतदातामध्ये अधिकांशलाई समेट्छ। उजुरीअनुसार अभिलेखमा सामाजिक सुरक्षा नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर, जन्म मिति, घरको ठेगाना, मतदान इतिहास र राजनीतिक आबद्धता हुन सक्छन्।

उजुरीमा उद्धृत गृह सुरक्षाका आन्तरिक अभिलेखअनुसार जुन २०२६ सम्म गृह सुरक्षा अनुसन्धानले न्याय विभागमार्फत पाएका ५ करोड ६ लाख अभिलेख र अन्य स्रोतबाट आएका थप ४ करोड ८४ लाख अभिलेख भित्र्याइसकेको थियो। उजुरी भन्छ, विभागले मतदाता अभिलेखमा व्यावसायिक तथ्यांक दलालबाट किनिएको जानकारी पनि थप्यो, र यो काम संघीय गोपनीयता कानुनले माग्ने पारदर्शिताबिना अघि बढ्यो।

महिला मतदाता लिगकी प्रमुख कार्यकारी सेलिना स्टुअर्टले भनिन्, "संघीय सरकारलाई लाखौं अमेरिकी मतदाताको संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी गोप्य रूपमा संकलन गरेर चुनाव सुरक्षाको बहानामा अध्यागमन कारबाही प्रणालीमा खुवाउने कुनै अधिकार छैन।"

अध्यागमन कारबाही प्रणालीतर्फ

उजुरीमा उद्धृत गृह सुरक्षा अनुसन्धानको जुलाईको प्रतिवेदन भन्छ, केन्टकी, मिजौरी, मिसिगन, न्यु मेक्सिको, कनेक्टिकट र जर्जियाका मतदाता फाइल विभागको इनोभेसन ल्याबले "समृद्ध" बनाएको थियो। यो तथ्यांक एकाइ पहिलो पटक सन् २०१९ मा सुरु भएको हो। मे २६ को आन्तरिक इमेलले ल्याबको प्रशोधन न्याय विभागका मतदाता सूची र अध्यागमन तथ्यांकमा केन्द्रित रहेको र प्रशोधित मतदाता तथ्यांक ELITE प्रणालीमा हाल्ने काम भइरहेको बताएको थियो। ELITE पालान्टिरले बनाएको कारबाही प्रणाली हो, जसलाई गृह सुरक्षाले अध्यागमन कारबाहीका लक्ष्य पहिचान गर्न र केही अवस्थामा पत्ता लगाउन प्रयोग गर्छ।

उजुरी भन्छ, समृद्ध बनाइएका सूचीमा नागरिकताको तथ्यांक छैन र ती गैरनागरिक भएको शंका गरिएका मतदातामा मात्र सीमित छैनन्। यसले एक सचेतकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्छ, जसअनुसार कर्मचारीलाई थप मतदाता तथ्यांक "पूरक जादु" भनिने तरिकाबाट थपिने बताइएको थियो।

महिला मतदाता लिगकी मार्सिया जोनसनले लुइभिल पब्लिक मिडियालाई भनिन्, "हामी यसलाई अदालतले गोपनीयता ऐनको उल्लंघन ठहर्‍याएको कुरालाई छल्ने प्रयासका रूपमा हेर्छौं।" अध्यागमन कारबाहीमा मतदाता तथ्यांक प्रयोग हुँदा नोभेम्बरमा मतदानमा चिसो असर पर्न सक्ने उनले बताइन्: "म नागरिक हुन सक्छु, म योग्य हुन सक्छु, तर मलाई मतदानबाट रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता हुन सक्छ।"

गलत पहिचान र न्याय विभागबाट सुरु भएको झगडा

उजुरी भन्छ, यी तरिकाले गलत पहिचान पनि निकाले। यसले उद्धृत गरेको एउटा घटनामा गृह सुरक्षाले नेभाडामा मतदानका लागि दर्ता भएका झन्डै १६ हजार गैरनागरिक पहिचान गरेको सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्‍यो, पछि त्यो संख्या १८५ मा झार्‍यो। उजुरीअनुसार नेभाडाका अधिकारीले पछि ती सबै व्यक्ति अमेरिकी नागरिक भएको ठहर गरे।

यो मुद्दा मतदाता सूचीमाथिको लामो झगडापछि आएको हो। न्याय विभागले नछोपिएका मतदाता सूची दिन अस्वीकार गर्ने राज्यविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। जुलाई २३ मा संघीय अदालतले केन्टकीका मतदाताको जानकारी खोज्ने विभागको मुद्दा खारेज गर्‍यो। केन्टकीका राज्य सचिव माइकल एडम्स यो नयाँ मुद्दामा पक्ष होइनन्। उनका कार्यालयले लुइभिल पब्लिक मिडियालाई केन्टकीका मतदाता सूचीमा अनुचित पहुँच वा परिवर्तन नभएको र संघीय सरकारले आफ्नै मतदाता फाइल बनायो कि बनाएन भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएको छ।

समूहहरू के चाहन्छन्

वादीहरू अदालतले यो कार्यक्रम रोकून्, यसअन्तर्गत संकलन गरिएको जानकारी गृह सुरक्षाले प्रयोग वा बाँड्न नपाओस् भन्ने आदेश देओस् र विभागलाई मतदाता तथ्यांक मेटाउन आदेश देओस् भन्ने चाहन्छन्। प्रकाशित रिपोर्टअनुसार गृह सुरक्षाले अदालतमा उजुरीको जवाफ दिएको छैन, र केन्टकीको कुरियर जर्नलले प्रतिक्रिया माग्दा एडम्सका प्रवक्ताले तुरुन्त जवाफ दिएनन्। यस मुद्दाको राज्य पक्ष मंगलबार त्यहीँ सतहमा आएको थियो।

स्रोतहरू

Courier Journal: League of Women Voters claims DHS collected sensitive voter data Kentucky Lantern, via Louisville Public Media: Lawsuit alleges feds gathered sensitive data on Kentucky voters Democracy Forward: Voting Rights and Privacy Organizations Sue Trump-Vance Administration Over Secretive Collection of Millions of Americans' Voter Records