बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्र हानि तथा क्षति कोषबाट २ करोड डलर पाउने

अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु हानि तथा क्षति कोषबाट २ करोड डलर पाउने भएको सरकारले बिहीबार राति जनाएको छ। हानि तथा क्षतिको जवाफ दिने कोष, एफआरएलडी, को बोर्डले बिहीबार, अक्टोबर २२ मा बसेको आफ्नो इतिहासकै पहिलो विशेष बैठकमा उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो। कोषले कुनै देशका लागि रकम छुट्याएको यो पहिलो पटक हो, र तत्काल आपतकालमा औपचारिक रूपमा सहयोग माग्ने नेपाल पहिलो देश हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अगस्टको बाढीमा १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ र ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। करिब १५,००० परिवारका करिब ६०,००० मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। पानीले सडक, पुल, विद्यालय र १३ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त बनाएको छ, र क्षति करिब २ अर्ब ६९ करोड डलर अनुमान गरिएको छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लागत करिब ४ अर्ब ७१ करोड डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

पहिलो भुक्तानी, र सानो रकम

२ करोड डलर, करिब ३ अर्ब रुपैयाँ, घर र जग्गा गुमाएका परिवारका लागि वास्तविक रकम हो। तर यो बाढीले गरेको क्षतिको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। २ करोड डलर भनेको कुनै देशले एउटै आवेदनमा कोषसँग माग्न सक्ने अधिकतम रकम हो, र नेपालले यो रकम एकैपटक पाउने छैन। सरकारले पहिले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ, र पैसा चल्नुअघि बोर्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्छ। प्रक्रियाको कुनै निश्चित समयतालिका छैन, र कोषले अहिलेसम्म कुनै देशलाई रकम दिएको छैन।

बोर्डकी सहअध्यक्ष कामिला मिनेर्भा रोड्रिगेज ताभारेजले भर्चुअल बैठकपछि नतिजालाई साँच्चै ऐतिहासिक भनिन्। कोष भर्न अभियान चलाएका सतत सम्पदा जलवायु प्रतिष्ठानका हरजीत सिंहले निर्णयलाई ऐतिहासिक पहिलो कदम र कोषले अझै धेरै टाढा जान बाँकी रहेको संकेत भने।

नेपालले कसरी माग्यो

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाढीको एक साताभन्दा कम समयमा, अगस्ट ३१ मा, कोषलाई संयुक्त पत्र लेखेर प्रभावित समुदायका लागि छिटो सहयोग मागेका थिए। त्यसपछि अल्पविकसित देश, अफ्रिकी राज्य र एसिया प्रशान्त राज्यका बोर्ड सदस्यहरूले विशेष बैठकका लागि दबाब दिए, अन्य समूहका पत्र र सात सातासम्म दबाब कायम राखेका नागरिक समाजका अभियानकर्ताहरूको साथमा।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको आफ्नो पहिलो भाषणमा नेपालको विपद्लाई संसारका लागि चेतावनीका रूपमा पढ्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनले बाढीका लागि जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिए र नेपालको आफ्नै उत्सर्जन नगण्य रहेको औंल्याए।

कोष किन बन्यो

कोष सन् २०२२ को COP27 जलवायु वार्तामा स्थापना भएको थियो र सन् २०२३ को COP28 मा सञ्चालनमा आएको थियो। जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार र त्यसको क्षतिबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूले वर्षौं बहस गरेपछि यो बनेको हो। सरकारहरूले अहिलेसम्म करिब ८२ करोड २० लाख डलर दिने वाचा गरेका छन्। आलोचकहरू भन्छन्, यो रकम धेरै सानो छ र कोषको भुक्तानी प्रक्रिया वास्तविक विपद्को गतिसँग मेल नखाने गरी बनाइएको थियो। आपतकालले मानिसको जीवनलाई आकार दिइरहेकै बेला कोषले जवाफ दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पहिलो परीक्षण नेपालको घटना हो।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका परिवारका लागि परीक्षण सरल छ। रकम छुट्याइएको छ। उनीहरूसँग अझै नभएको कुरा भनेको त्यो रकम कहिले उनीहरूसम्म पुग्छ भन्ने मिति हो।