न्यायाधीशले साथ नभएका बालबालिकाको शरणार्थी मुद्दा छिटो टुंग्याउने नीति रोके

मेरिल्यान्डका एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार ट्रम्प प्रशासनलाई साथ नभएका बालबालिकाले शरणार्थी अन्तर्वार्ताअघि पाउने सूचना निकै छोट्याउने र ती अन्तर्वार्ता सार्न कठिन बनाउने नीतिहरू लागू गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोके।

ग्रिनबेल्टमा रहेका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रेन्डन हर्सनले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाविरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गरे र एजेन्सीलाई आफ्ना पहिलेका नीतिहरू फर्काउन आदेश दिए। हर्सनले नीतिहरू लामो समयका लागि रोक्ने वा नरोक्ने निर्णय नगर्दासम्म यो आदेश नोभेम्बर १३ सम्म लागू रहनेछ।

नीतिहरूले के बदले

बदलावअघि एजेन्सीले साथ नभएका बालबालिकालाई शरणार्थी अन्तर्वार्ताभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि सूचना दिनुपर्थ्यो। अगस्ट र सेप्टेम्बरमा अपनाइएका नीतिहरूअन्तर्गत एजेन्सीले त्यो आवश्यकता हटायो र मुद्दा हाल्ने कानुनी समूहहरूले बालबालिकाले कहिलेकाहीं २४ घण्टाभन्दा कम समयको सूचना पाएको बताए। सम्बन्धित अर्को नीतिले अन्तर्वार्ता सार्न धेरै कठिन बनायो। समूहहरूले छोटो समयसीमाले बालबालिका र उनीहरूका वकिललाई प्रमाण तयार गर्ने वा प्रतिनिधित्व मिलाउने अवसर कम दिएको बताए। यस्ता अन्तर्वार्ताले बालक अमेरिकामा बस्ने वा फर्काइने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ।

मुद्दा

छवटा कानुनी सेवा प्रदायकले अक्टोबर १५ मा मेरिल्यान्ड जिल्लाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले। वादीहरूमा अमिका सेन्टर फर इमिग्रान्ट राइट्स, द डोर, फ्लोरेन्स इमिग्रान्ट एन्ड रेफ्युजी राइट्स प्रोजेक्ट, ग्याल्भेस्टन ह्युस्टन इमिग्रान्ट रिप्रेजेन्टेसन प्रोजेक्ट, इमिग्रान्ट डिफेन्डर्स ल सेन्टर र जुइस फेमिली एन्ड कम्युनिटी सर्भिसेज पिट्सबर्ग छन्। मुद्दा द डोर विरुद्ध एडलो, नं. 8:26-cv-04326 हो, जुन एजेन्सीका निर्देशक जोसेफ एडलोको नाममा छ। प्रतिवादीहरूमा गृह सुरक्षा र न्याय क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारी तथा उनीहरूले नेतृत्व गर्ने एजेन्सीहरू पनि छन्।

वादीहरूले नीतिहरू गैरकानुनी भएको र कांग्रेसले कानुनमा लेखेका बाल संरक्षण आवश्यकताहरूसँग नमिल्ने तर्क गरे। उनीहरूले बदलावहरू बालबालिकाका मुद्दा पूरा सुनुवाइ हुनुअघि नै उनीहरूलाई निकालतर्फ धकेल्न बनाइएको बताए र केही घण्टाको सूचनामा तय भएका अन्तर्वार्ताहरू सम्हाल्न आफ्ना संस्थाहरूले अन्य कामबाट कर्मचारी सार्नुपरेको बताए।

फैसला

हर्सनले एजेन्सीले अहिले दिने न्यूनतम सूचना विलियम विल्बरफोर्स ट्राफिकिङ भिक्टिम्स प्रोटेक्सन रिअथोराइजेसन ऐन २००८ सँग नमिल्ने बताए। त्यो कानुनले शरणार्थी प्रक्रियामा साथ नभएका बालबालिकाका विशेष आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्छ। निषेधाज्ञाअन्तर्गत सरकारले कम्तीमा २१ दिनअघि सूचना दिने अभ्यास फर्काउनुपर्छ र आवश्यक पर्दा बालबालिका र उनीहरूका वकिललाई अन्तर्वार्ता सार्न दिनुपर्छ, मुद्दामा वादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेसनल इमिग्रेसन ल सेन्टरले शुक्रबारको वक्तव्यमा फैसलालाई स्वागत गर्दै भन्यो।

एजेन्सीको मातहत निकाय गृह सुरक्षा विभागले रोयटर्सको टिप्पणी अनुरोधको जवाफ दिएन।

अब के हुन्छ

निषेधाज्ञा १४ दिनसम्म र नोभेम्बर १३ सम्म लागू रहन्छ। त्यसपछि हर्सनले मुद्दा चलिरहँदा नीतिहरू लामो समय रोक्ने वा नरोक्ने निर्णय गर्नेछन्। अहिलेका लागि साथ नभएका बालबालिकाका शरणार्थी अन्तर्वार्ताहरू पहिलेकै तालिकामा फर्किएका छन्, अन्तर्वार्ताअघि कम्तीमा २१ दिनको सूचनासहित। वादी समूहहरूले आफूहरूले अमेरिकाभर हजारौं बालबालिकालाई सेवा दिने बताएका छन्, त्यसैले यो आदेश मेरिल्यान्डभन्दा धेरै परका मुद्दाहरूमा पनि पुग्छ।

स्रोतहरू

रोयटर्सको रिपोर्ट, नेसनल इमिग्रेसन ल सेन्टरको वक्तव्य, अक्टोबर ३०, २०२६