सर्वोच्च अदालतको आदेश: पञ्जाब र हरियाणाले २० वर्षमा हिमाचल प्रदेशलाई ११,९७३ मिलियन युनिट बिजुली दिने

भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार, नोभेम्बर ६, २०२६ मा पञ्जाब र हरियाणालाई २० वर्षमा हिमाचल प्रदेशलाई करिब ११,९७३ मिलियन युनिट बिजुली आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको लाइभलले जनाएको छ। यो आदेशले भाक्रा-नाङ्गल र ब्यास जलविद्युत परियोजनाको बिजुलीमाथिको दशकौँ पुरानो विवाद टुङ्ग्याउँछ।

पीठमा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची र न्यायाधीश भी. मोहना थिए। दुई राज्यले कम मागको मौसममा, अक्टोबरदेखि मार्चसम्म, वर्षमा करिब ५९८ मिलियन युनिटका दरले बक्यौता आपूर्ति गर्नुपर्नेछ, लाइभलले जनाएको छ।

सन् १९९६ को मुद्दा

हिमाचल प्रदेशले सन् १९९६ मा संविधानको धारा १३१ अन्तर्गत मुद्दा हालेको थियो। सन् २०११ को फैसलामा अदालतले हिमाचललाई तत्कालीन संयुक्त पञ्जाब राज्यलाई जाने बिजुलीको ७.१९ प्रतिशतको हकदार घोषणा गरेको थियो।

सम्झौताले परियोजनाहरूको निर्माण लागतमा हिमाचलको हिस्सा पनि समेट्छ। पुँजीगत लागतको आफ्नो ७.१९ प्रतिशत हिस्साबापतको उसको दायित्व, ४२०.७७ करोड रुपैयाँ तोकिएको, ऊर्जा बक्यौतामा मिलान गरिनेछ। त्यस मिलानका लागि बिजुली प्रतियुनिट ३.८५ रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ, जुन करिब १,०९३ मिलियन युनिट हुन्छ, लाइभलले जनाएको छ।

नगद होइन, बिजुलीमै भुक्तानी

अदालतले देय रकम ऊर्जा रूपमा नगदरहित भुक्तानी गर्ने केन्द्रको प्रस्ताव स्वीकार गर्‍यो। बक्यौता नगद भुक्तानीका रूपमा नभई २० वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष कम मागको मौसममा बिजुलीका रूपमा राज्यहरूबीच सर्नेछ। एउटै आदेशबारे रिपोर्ट गर्ने द इकोनोमिक टाइम्सको लाइभ ब्लगले पनि केन्द्रको प्रस्ताव अदालतले स्वीकार गरेको उल्लेख गरेको थियो।

हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुले फैसला राज्यको पक्षमा रहेको बताए। उनले यसले हिमाचलका लागि वार्षिक ५०० करोडदेखि १,००० करोड रुपैयाँसम्म थप राजस्व खोल्न सक्ने बताएको द नर्थ न्युजले जनाएको छ। त्यो राजस्व दायरा फैसलापछि मुख्यमन्त्रीले आफैँले गरेको दाबी हो।

विवाद करिब तीन दशक चल्यो, सन् १९९६ को मुद्दादेखि राज्यको हिस्साबारेको सन् २०११ को फैसला हुँदै बक्यौता, वार्षिक आपूर्ति दर र पुँजीगत लागत मिलान गर्ने तरिका तोक्ने सन् २०२६ को आदेशसम्म।

हिमाचल प्रदेशका लागि, यो आदेशले सन् २०११ मा घोषणा गरिएको हिस्सालाई बिजुलीको निश्चित वार्षिक आपूर्तिमा बदल्छ। पञ्जाब र हरियाणाका लागि, लागत एउटै नगद भुक्तानीका रूपमा नपरी २० वटा कम मागका मौसममा बिजुलीका रूपमा फैलिन्छ।

स्रोतहरू

LiveLaw: Supreme Court directs Punjab and Haryana to supply 11,973 million units of power arrears to Himachal Pradesh over 20 years Economic Times live blog: Breaking news live updates, November 6 The North News: Himachal to earn after Supreme Court verdict in BBMB case, CM Sukhu