शाह टिप्पणीमा सुल्तानपुर मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धी निर्दोष

उत्तर प्रदेशको सुल्तानपुरस्थित विशेष सांसद अदालतले सोमबार सन् २०१८ को कर्नाटक चुनावी अभियानमा अमित शाहबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर दायर आपराधिक मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता गान्धी फैसला सुनाउँदा अदालतमा उपस्थित थिए, Reuters ले जनाएको छ।

न्यायाधीश शुभम वर्माले गान्धीका भनाइ मानहानिकारक प्रकृतिका नभएको ठहर गरेको LawBeat र LawTrend ले जनाएका छन्। उजुरीकर्ताका वकिल सन्तोष पाण्डेले पत्रकारहरूलाई निर्दोष ठहर भएको पुष्टि गरेको The Hindu BusinessLine ले जनाएको छ।

आठ वर्ष पुरानो मुद्दा टुङ्गियो

उजुरी ४ अगस्ट २०१८ मा स्थानीय भाजपा नेता तथा सुल्तानपुर जिल्ला सहकारी बैंकका पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्राले भारतीय दण्ड संहिताका धारा ४९९ र ५०० अन्तर्गत दायर गरेका थिए। मिश्राले सन् २०१८ को कर्नाटक विधानसभा चुनावअघि बेङ्गलुरुको अभियान कार्यक्रममा गान्धीले भाजपा इमानदारीको कुरा गर्छ तर त्यसका अध्यक्ष हत्याका आरोपी थिए भनेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

ती भनाइ त्यसबेला भाजपा अध्यक्ष रहेका शाहतर्फ लक्षित थिए। शाह सन् २००५ को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड मुद्दामा आरोपी थिए र सन् २०१४ मा विशेष CBI अदालतबाट डिस्चार्ज भएका थिए, गान्धीको भाषणभन्दा चार वर्षअघि। गान्धी पक्षले उनका भनाइ सन्दर्भबाहिर प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेको थियो।

गान्धी फेब्रुअरी २०२४ मा सुल्तानपुर अदालतमा उपस्थित भएर जमानत पाएका थिए। अदालतले पहिले फैसला सुनाउन १३ अक्टोबर तोकेको थियो र पछि २६ अक्टोबर तोक्यो, The Hindu BusinessLine ले जनाएको छ। सुनुवाइका लागि अदालत परिसरमा सुरक्षा कडा पारिएको थियो, र आदेशपछि कांग्रेस कार्यकर्ताले बाहिर ढोल बजाएर उत्सव मनाए, पत्रिकाले भन्यो। कांग्रेस विधान परिषद सदस्य दीपक सिंहले फैसलालाई स्वागत गर्दै सत्यको जित भएको बताए।

अहिले यो फैसला किन महत्त्वपूर्ण छ

Reuters ले निर्दोष ठहर त्यतिबेला आएको जनाएको छ जतिबेला गान्धी मतदाता सूचीको विवादित संशोधनलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध संयुक्त विपक्षी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो गान्धीको करियरमा फैसला आएको दोस्रो मानहानि मुद्दा पनि हो। सन् २०२३ मा गुजरातको अदालतले मोदी थरबारेको टिप्पणीमा अर्को मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो, जसले अपिलमा रोकिनुअघि केही समय उनको संसद सदस्यता गुमेको थियो।

सोमबारको निर्दोष ठहरसँगै सुल्तानपुर मुद्दा आठ वर्षभन्दा बढीपछि बन्द भएको छ, उजुरीकर्ताले अपिल नगरेसम्म।

स्रोतहरू

Reuters, LawBeat, LawTrend र The Hindu BusinessLine ले फैसला, मुद्दाको इतिहास र सुल्तानपुरका प्रतिक्रिया रिपोर्ट गरेका छन्।