काठमाडौंका न्युजरुममा प्रहरी पसेपछि नेपाली पत्रकार पक्राउ

काठमाडौंमा प्रहरीले शुक्रबार पत्रकारहरूलाई उनीहरूकै न्युजरुमभित्र पक्राउ गरेको छ। प्रेस संगठनहरूले यी भ्रमणहरूले न्युजरुमको सुरक्षा र स्रोतको संरक्षण खतरामा पारेको बताएका छन्।

मिडिया एक्सन नेपालका अनुसार नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी न्यू बानेश्वरस्थित आफ्नै न्युजरुमबाट पक्राउ परेका हुन्। सुरक्षा र अपराध बिटमा काम गर्ने सुवेदी काम गरिरहेका बेला सादा पोसाकमा तीन जना भित्र पसे र आफूहरू अपराध अनुसन्धान विभागबाट प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा आएको बताए। मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई पनि सोधपुछका लागि लगिएको छ, र नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले डिएनए खबरका धिरज बस्नेत पनि पक्राउ परेको जनाएका छन्।

प्रहरी नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्न पनि पुगेको थियो, स्पष्ट कारण नदिई, र दियो पोस्टमा त्यसका सम्पादक सुदिप विश्वकर्मालाई खोज्न पुगेको थियो। दियो पोस्टकी सम्पादक रिता बुढाथोकीले अज्ञात नम्बरहरूबाट कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्ने फोनहरू आएको र विश्वकर्मालाई धम्की दिइएको बताइन्।

मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष उमेश पोखरेलले स्पष्ट कानुनी आधार नदिई गरिएका पक्राउ र पत्रकार खोज्ने प्रयासले न्युजरुमभित्र डरको वातावरण बनाउन सक्ने बताए। प्रकाशित सामग्रीबारे गुनासो हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रहरी कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ, र नेपाल पत्रकार महासंघले भ्रमणहरूको निन्दा गर्दै विरोधको तयारी गरेको छ।

युनिफाइड नेपालको रिपोर्टिङ अनुसार पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयको हस्तक्षेपपछि शुक्रबार नै छोडिएको थियो। रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले कारबाहीबारे पहिले जानकारी नभएको बताएको उल्लेख छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ, र गृह मन्त्रालयले के भएको थियो भनेर हेर्ने बताएको छ।

मिडिया एक्सन नेपालले यी घटनाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूको सुरक्षा, स्रोतको संरक्षण र सार्वजनिक चासोका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने स्वतन्त्रताबारे गम्भीर चिन्ता उठाएको बताएको छ, र नेपाल प्रहरी तथा अधिकारीहरूलाई पक्राउको कानुनी आधार तुरुन्त सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। युनिफाइड नेपालको विवरण अनुसार सुवेदीलाई नेपाल प्रेसको न्युजरुमबाट लगिएको थियो र पछि साइबर ब्युरोबाट छोडिएको थियो। प्रेस काउन्सिलको आपत्ति नेपालको स्पष्ट अभ्यासमा आधारित थियो: प्रकाशित सामग्रीबारे गुनासो काउन्सिलको कानुनी संयन्त्रमार्फत जान्छ, प्रहरी चौकीमार्फत होइन। शुक्रबार साँझसम्म पनि कारबाहीको कानुनी आधार सार्वजनिक गरिएको थिएन।