गालीका शब्दका कारण स्ट्रिमर झापालिस हिरासतमा, नेपालले जित्यो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को सिट

सोमबार, असोज २६ (अक्टोबर १२) को साँझ झापा प्रहरीको टोलीले मनिष पाण्डेलाई मेचीनगर-६, काँकडभिट्टास्थित जडीबुटी होटलबाट नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा पुर्‍यायो। पाण्डे झापाका र्‍यापर र लाइभ स्ट्रिमर हुन्। युट्युबमा उनी झापालिस नामले चिनिन्छन् र उनको मुख्य च्यानलका सब्सक्राइबर ४ लाख ६३ हजारभन्दा बढी छन्। दोस्रो च्यानल झापालिस लाइभका सब्सक्राइबर २७ हजारभन्दा बढी छन्।

उनीविरुद्धको गुनासो कुनै लिखित उजुरी थिएन। त्यो मौखिक उजुरी थियो। टेकपानाले जनाएअनुसार प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा मानहानि र अभद्र, अश्लील भाषा प्रयोग गरेको आरोपका आधारमा कारबाही गरेको हो। झापा प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन आवाले सो माध्यमलाई बताएअनुसार सोधपुछका क्रममा पाण्डेले गल्ती स्वीकारे र यस्तो व्यवहार नदोहोर्‍याउने बताए, र त्यही प्रतिवद्धतापछि उनी सोमबार नै रिहा भए। उजुरी मौखिक मात्र भएकाले आपसी समझदारीपछि फिर्ता लिइएको आवाले बताए।

अर्थात् यो घटनाको पूरा चक्र यस्तो छ: एक जना मान्छेलाई प्रहरीले होटलबाट लग्यो, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछ गर्‍यो, र आफ्नै स्ट्रिममा प्रयोग गर्ने शब्द नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेपछि छाडिदियो। कुनै अदालतले केही निर्णय गरेन। कुनै न्यायाधीशले कुनै प्रमाण तौलेन। उनको स्वतन्त्रताको सर्त प्रहरी चौकीभित्र गरिएको भविष्यको बोलीसम्बन्धी वाचा हो।

उनको भनाइ: हतकडी र पढ्न नपाएको कागज

पाण्डेले आफ्ना दर्शकलाई प्रहरीको भनाइभन्दा चर्को कथा सुनाएका छन्। उनी भन्छन्, उनलाई हतकडी लगाइयो। उनी भन्छन्, उनलाई बोल्न दिइएन। उनी भन्छन्, कागजमा के लेखिएको छ नबताई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो, र स्ट्रिममा छाडा शब्द प्रयोग नगर्ने सहमतिपछि मात्र उनी छुटे।

द अर्बिट पोस्टले यी विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरेको छैन, र झापा प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा यिनको जवाफ दिएको छैन। यी उनका दाबी हुन्, र पाठकले यिनलाई दाबीका रूपमा नै लिनुपर्छ। तर यी त्यस्ता दाबी होइनन् जसलाई लोकतन्त्रले हात हल्लाएर टार्न सक्छ, किनभने नेपालको आफ्नै संविधानले यिनै कुरालाई सीधै सम्बोधन गर्छ। संविधानले वाचा गर्छ, कसैलाई पनि पक्राउको कारण नबताई थुनिने छैन। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउकै बेलादेखि आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने अधिकार छ। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र न्यायिक निकायसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ।

यदि एक नागरिकलाई हतकडी लगाइयो, चुप लगाइयो र नबुझेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइयो भने, ती प्रत्येक वाचा एकै साँझमा भङ्ग भए। यदि यीमध्ये केही भएकै होइन भने, प्रहरीले अभिलेखका लागि त्यही भन्न सक्छ। मौनता त्यो एउटै जवाफ हो जसले कसैलाई जोगाउँदैन।

हस्ताक्षर न्याय प्रणाली होइन

घटनालाई छाँटेर हेर्दा एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ जसको जवाफ कुनै प्रवक्ताले दिएका छैनन्। उजुरी मौखिक थियो र त्यही दिन फिर्ता भयो भने, हिरासत केका लागि थियो?

भविष्यका शब्दबारेको वाचामा आधारित रिहाइ भनेको कुनै अदालत, कुनै अभियोग वा कुनै सुनुवाइअघि नै लगाइएको सेन्सरसिप हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कानुनमा यसको नाम छ: पूर्व प्रतिरोध। सजाय जरिवाना वा कैद होइन। सजाय भनेको हिरासतमा बिताएको त्यो साँझ हो, जिल्ला कार्यालयसम्मको यात्रा हो, र यो घटना हेरिरहेका हरेक सिर्जनकर्ताले पाएको त्यो ज्ञान हो कि एक जना रिसाएको श्रोताको एउटा फोन कलले उनीहरूलाई पनि त्यही हालतमा पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालले सन् १९९१ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरेको हो। सो अनुबन्धको धारा १९ ले अभिव्यक्तिमाथिको सीमा कानुनले तोकेको र अरूको अधिकार वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताका लागि आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र अनुमति दिन्छ। प्रहरी चौकीमा गरिएको मौखिक उजुरी र हस्ताक्षरित वाचाले अनुहार हेर्दा यी दुवै परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैन। कानुन यति स्पष्ट हुनुपर्छ कि नागरिकले पहिले नै के निषेध छ भनेर जान्न सकोस्। नेपालमा कसैले पनि त्यस्तो नियम पढ्न सक्दैन जसले भनोस्, कुन गाली, कुन स्ट्रिममा बोल्दा प्रहरी होटलको ढोकामा आइपुग्छ।

यस्ता घटनापछाडि पर्खिरहेको औजार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ हो। यसले सार्वजनिक नैतिकता वा शिष्ट व्यवहारविपरीत हुन सक्ने सामग्रीको विद्युतीय प्रकाशन निषेध गर्छ, यति तन्किने शब्दहरू जसले कसैलाई मन नपर्ने लगभग जे पनि समेट्न सक्छ। ह्युमन राइट्स वाचले वर्षौंदेखि यो ढाँचा अभिलेख गरेको छ: दफा ४७ अन्तर्गत आरोप लागेका धेरैजना कहिल्यै दोषी ठहरिँदैनन्, तर पहिले थुनिन्छन् र पछि धरौटीमा छुट्छन्, त्यसैले प्रक्रिया नै सजाय बन्छ। यसले पत्रकार र सर्वसाधारण प्रयोगकर्ता दुवैलाई चिसो बनाउँछ।

यो हस्ताक्षर हामीले पहिले पनि देखेका छौं

सन् २०२४ को अगस्टमा कैलाली प्रहरीले राजनीतिक नेताहरूको आलोचना गर्ने फेसबुक टिप्पणीका कारण दुई युवक, प्रतीक जोशी र रचित शाहलाई नियन्त्रणमा लियो। डिजिटल राइट्स नेपालले अभिलेख गरेअनुसार उनीहरूलाई हतकडी लगाइयो र सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने केही नगर्ने शपथपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि केही घण्टामै छाडियो। सन् २०१९ मा हास्य कलाकार प्रनेश गौतम एक चलचित्र निर्देशकलाई उनको समीक्षा भिडियो मन नपरेकै कारण एक साताभन्दा बढी हिरासतमा बसे।

फरक वर्ष, फरक सरकार, उही कागज। उजुरी, हिरासत, हस्ताक्षर, रिहाइ। कहिल्यै केही प्रमाणित हुँदैन, र कहिल्यै प्रमाणित गर्नु पनि पर्दैन। फैसला बिना नै पाठ सिकाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेका र्‍यापर

यही बिन्दुमा यो कथा एक जना स्ट्रिमरको मात्र रहँदैन।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो नाम र्‍यापरका रूपमा बनाएका हुन्। बालेनका रूपमा उनले भूमिगत ब्याटलहरूमा र बालिदान जस्ता गीतहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाए, जहाँ उनले देशका नेता चोर हुन् र देश लुटिरहेका छन् भनेर र्‍याप गरे। उनको कच्चा र क्रुद्ध सङ्गीतले शक्तिशालीहरूबारे त्यस्ता कुरा भन्यो जुन शिष्टताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदैनथ्यो। नेपाली युवाले त्यसमा आफ्नै आवाज सुने।

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा, अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेपछि, जेन जी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए र त्यो सरकार ढाले। शाहले सन् २०२६ को मार्च २७ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, नेपालको इतिहासकै कान्छा प्रधानमन्त्री, र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग संसदका २७५ मध्ये १८२ सिट थिए। अनलाइनमा सङ्गठित भएको एउटा पुस्ताले माइक्रोफोन र निषेधित विचारबाट करिअर सुरु गरेका मान्छेलाई सत्ता सुम्पियो।

उनको सरकारको सात महिनामा अभिव्यक्तिबारेको अभिलेख चेतावनीबाहेक अरू केही पढ्न गाह्रो छ। सन् २०२६ को अप्रिलमा पाँचथर प्रहरीले प्रधानमन्त्री शाह स्वयं लगायत नेताहरूबारे अपमानजनक सामग्री राखेको आरोपमा युट्युबर रोशन पोखरेललाई पक्राउ गर्‍यो। अदालतले उनको म्याद १० दिन थप्यो। जेन जी अभियन्ताले विरोध गरे र उनको रिहाइको माग गर्दै सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र अधिनायकवादतिर नजान चेतावनी दिए। अप्रिल १२ मा उनी आफन्तको जिम्मा लगाएर छुटे। जुलाईसम्ममा अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि उनलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउन आदेश दियो। नेपालमा आज एक जना मान्छे प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेको छ।

नेपालको नागरिक क्षेत्रलाई बाधित दर्जा दिने सिभिकसले पहिलो वर्षको बाँकी अभिलेख पनि सूचीकृत गरेको छ: अपमान वा मानहानि गर्ने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध आफ्नो मन्त्रालयले कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको चेतावनी, सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र पठाउने सरकारी निर्देशन, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यालय परिसरमा छायाङ्कन गर्न रिपोर्टरलाई रोक, प्रकाशित अनुसन्धान मेटाउने अदालतका आदेश, र जेन जी विद्रोहबारेको बिबिसी वृत्तचित्र हटाउन प्रेस नियामकलाई चुनाव आयोगको पत्र।

सन् २०२६ को जुलाई १ मा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा नेपालले पत्रकार र अभियन्ता अभियोजन, उत्पीडन वा निगरानीको डर बिना काम गर्न पाउनुपर्ने सिफारिसहरू स्वीकार गर्‍यो। त्यही समीक्षामा नेपालले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको अनुबन्धअनुसार आफ्ना सञ्चार कानुन मिलाउन र मानहानिलाई अपराधमुक्त गर्न सिफारिसहरू अस्वीकार गर्‍यो।

नेपालले भोलिपल्ट जितेको सिट

मंगलबार, अक्टोबर १३, २०२६ मा, प्रहरीले झापालिसलाई उनको होटलबाट लगेको भोलिपल्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभाले नेपाललाई सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित गर्‍यो। नेपालले खसेका १८० मतमध्ये १७३ पायो, आफ्नो समूहकै सबैभन्दा बढी। न्युयोर्कस्थित नेपालको नियोगले यो परिणामलाई मानव अधिकारप्रति देशको प्रतिवद्धतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासको सङ्केत भन्यो।

सो परिषद् सिर्जना गर्ने महासभाको प्रस्तावअनुसार त्यसमा बस्ने देशहरूले मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षणमा उच्चतम मापदण्ड कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यो मापदण्ड जेनेभाको सम्मेलन कक्षमा पूरा हुँदैन। त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पूरा हुन्छ वा गुम्छ, जहाँ अपराध भन्नु नै शब्दावली भएका युवाहरू उभिएका हुन्छन्।

यो साम्यवाद हो कि भारत शैलीको नियन्त्रण?

यो घटनालाई अनलाइनमा जहाँतही दुई प्रश्नले पछ्याउँछन्, र दुवैले सीधा जवाफ पाउनुपर्छ।

के नेपाल साम्यवादतिर जाँदै छ? होइन, र यो नामले मुख्य कुरा छुटाउँछ। सन् २०२५ मा जेन जी विद्रोहले हटाएको सरकार कम्युनिस्ट नेतृत्वको थियो। शाहको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन। नेपाल जे तिर बग्दै छ, त्यसको कुनै पार्टीगत नाम छैन। त्यो हरेक विचारधाराका सरकारले साझा गर्ने बानी हो: अभिव्यक्ति असहज हुने बित्तिकै अस्पष्ट नैतिकता र साइबर कानुनतिर हात बढाउने। अधिनायकवादी बानीलाई रातो झण्डा चाहिँदैन। चाहिन्छ त एउटा फराकिलो कानुन, एउटा तयार प्रहरी चौकी, र आपत्ति जनाउन थाकेको जनता।

के नेपाल भारतजस्तो देखिन थालेको छ? त्यो प्रश्नपछाडिको डर वास्तविक छ, किनभने यो खेल दक्षिण एसियाभरि क्षेत्रीय छ। अधिकार अनुगमनकर्ताहरूले क्षेत्रभरि उही क्रम अभिलेख गर्छन्: तन्किने अनलाइन अभिव्यक्ति कानुन, प्लेटफर्म र प्रकाशकमाथि सामग्री हटाउने दबाब, रिहाइमा अन्त्य हुने पक्राउ जसले हेरिरहेका सबैलाई चुप बस्न सिकाउँछ। भारतले वर्षौंदेखि त्यो आलोचना खेपेको छ। नेपालले यो मोडेल आयात गर्नु पर्दैन। उसको आफ्नै दफा ४७ सन् २००८ देखि नै लोड भएर टेबुलमा छ।

काठमाडौंलाई लज्जित बनाउनुपर्ने तुलना अमेरिका हो, जहाँ स्ट्रिमरहरूले पनि हरेक दिन गाली गर्छन्, नेताहरूको अपमान गर्छन् र दर्शकलाई रिसाउँछन्। त्यहाँ प्लेटफर्मले आफ्नै निर्देशिका लागू गर्न सक्छ, किनभने निजी कम्पनीको मोडरेसन व्यावसायिक रोजाइ हो। राज्य भने अर्कै कुरा हो। सन् १९७१ को कोहेन विरुद्ध क्यालिफोर्निया मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो, कुनै राज्यले विशेष र बाध्यकारी कारण बिना सार्वजनिक रूपमा चार अक्षरको शब्द देखाउनुलाई अपराध बनाउन सक्दैन। अमेरिकी प्रहरीले कानुनी रूपमा स्ट्रिमरलाई चौकीमा लगेर उसको भाषाबारेको वाचासँग उसको स्वतन्त्रता साट्न सक्दैन। यो अमेरिकीहरूलाई अश्लीलता मन परेर होइन। उनका अदालतले बुझे, आपत्तिजनक शब्दलाई सजाय दिने अधिकार पाएको सरकारले छिट्टै आपत्तिजनक विचारलाई सजाय दिन थाल्छ।

परीक्षा उनको शब्दावली होइन

झापालिसले आफ्ना स्ट्रिममा भनेका कुरा कसैले मन पराउनु पर्दैन। रुचि परीक्षा होइन, र कहिल्यै भएको पनि छैन। लोकतन्त्रको परीक्षा भनेको त्यसले मन नपराएको अभिव्यक्तिसँग, आफूले नरोजेका नागरिकसँग, आफूले प्रयोग नगर्ने शब्दमा के गर्छ भन्ने हो।

नेपालका युवाले सन् २०२५ मा एउटा सरकार हटाए, आंशिक रूपमा किनभने त्यसले उनीहरूले अनलाइनमा के भन्न र के हेर्न पाउने भनेर नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो। उनीहरूले भन्न नहुने कुरा भनेर नाम कमाएका र्‍यापरलाई चुने। यदि त्यही सरकारमुनि झापाका एक स्ट्रिमरलाई होटलबाट लगेर, प्रहरी कार्यालयमा राखेर, भविष्यको शब्दावली हस्ताक्षरमुनि बाँधेर घर पठाउन सकिन्छ भने, क्रान्तिलाई कागजातको समस्या छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सरकार देशप्रति तीन कुरामा ऋणी छ। हतकडी र पढ्न नपाएको हस्ताक्षरबारे पाण्डेको भनाइको सार्वजनिक जवाफ। प्रहरीले कुन अनलाइन अभिव्यक्तिमा कारबाही गर्न पाउँछ र कुनलाई छाड्नुपर्छ भन्ने कानुनमा लेखिएको स्पष्ट नियम। र दफा ४७ को खारेजी वा कडा पुनर्लेखन, ताकि सार्वजनिक नैतिकता खाली वारेन्ट हुन बन्द होस्।

त्यतिन्जेल, हरेक नेपाली युवा सिर्जनकर्तालाई मूल्यसूची थाहा भइसक्यो। गलत शब्द बोल, र राज्यले तिमीलाई दोषी ठहराउने झन्झटै गर्दैन। त्यसले केवल तिमीलाई हस्ताक्षर गराउँछ।