बेलायत र युरोपेली सङ्घबीच ब्रेक्जिटपछिका खाद्य निर्यात जाँच हटाउने मस्यौदा सहमति

संयुक्त अधिराज्य र युरोपेली सङ्घले ब्रेक्जिटपछिका अधिकांश खाद्य निर्यात जाँच हटाउने खाद्य व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा सहमति गरेका छन्।

खाद्य, पशु र वनस्पति व्यापार समेट्ने सेनिटरी तथा फाइटोसेनिटरी सम्झौता, छोटकरीमा एसपीएस सम्झौता, को मस्यौदामा सहमति भएको छ र करिब २०० पृष्ठको मस्यौदा पाठ ब्रसेल्समा युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाइएको छ। बुधबार, नोभेम्बर ४ मा बस्ने बैठकमा युरोपेली राजदूतहरूले यसबारे छलफल गर्ने छन्।

निर्यातकर्ताले अब के तिर्नुपर्ने छैन

मस्यौदाअनुसार प्रत्येक करिब २०० पाउन्ड पर्ने निर्यात स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हट्नेछन्। प्रत्येक करिब २५ पाउन्ड पर्ने फाइटोसेनिटरी अर्थात् वनस्पति स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पनि हट्नेछन्। मस्यौदाले निरीक्षण शुल्क, जैविक प्रमाणीकरण कागजात, नमुना शुल्क र केही बन्दरगाह शुल्क पनि हटाउन सक्छ।

मस्यौदाअन्तर्गत ताजा ससेज, बर्गर, बेलायती पानीका शेलफिस र बीउ आलुको युरोपेली सङ्घतर्फको बेलायती निर्यात फेरि सुरु हुन सक्छ। बेलायतले ब्लक छोडेदेखि यी उत्पादनहरूले सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध भोगेका छन्।

बदलामा बेलायतले के दिन्छ

बदलामा बेलायत गतिशील अनुकूलनमा प्रतिबद्ध हुनेछ। यसको अर्थ बेलायतले बेग्लै बाटो नलिई वनस्पति, पशु र खाद्य व्यापार मापदण्डसम्बन्धी युरोपेली नियमहरू, तिनमा हुने भावी परिवर्तनसहित, पालना गर्छ र आफूलाई अनुकूल बनाउँछ।

बेलायती सरकारको अनुमानमा यो सम्झौताले अन्ततः वर्षमा ५.१ अर्ब पाउन्ड आर्थिक लाभ दिन सक्छ। यो सरकारको दाबी हो। यो समाचारका लागि पढिएको रिपोर्टिङमा त्यस आँकडाको कुनै विधि प्रकाशित भएको थिएन।

फराकिलो प्याकेज र शिखर सम्मेलन

नोभेम्बर २० मा हुने बेलायत र युरोपेली सङ्घ शिखर सम्मेलनअघि उत्सर्जन व्यापार र युवा यात्रा तथा काम योजनाका मस्यौदा पाठहरू तथा नेताहरूका लागि संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा पनि साझा गरिएको छ। स्रोतहरूले द गार्जियनलाई एसपीएस पाठ टुङ्गिएको र फेरि वार्ता नहुने बताएका छन्।

कहिले लागू हुन्छ: दुई जवाफ

रिपोर्टिङमा दुई फरक समयरेखा छन् र ती मेल खाँदैनन्। द गार्जियनका अनुसार प्रधानमन्त्री परिवर्तनले शिखर सम्मेलन छ महिना ढिला गरेकाले सम्झौता २०२८ को पहिलो त्रैमासअघि लागू हुने अपेक्षा छैन। बीबीसीको रिपोर्टिङले मन्त्रीहरूले सम्झौता २०२७ को मध्यमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

उत्तरी आयरल्यान्ड र अहिलेसम्मको लागत

सम्झौताले उत्तरी आयरल्यान्डमा ठूलो असर पार्नेछ। ग्रेट ब्रिटेनबाट आउने सामानमाथिका धेरै जाँच हट्नेछन् र पसलका तखतामा रहेका नट फर ईयू लेबल आवश्यक पर्ने छैनन्, तर भन्सार घोषणा भने कायम रहनेछ।

राष्ट्रिय किसान सङ्घले गत महिना बेलायतले ब्लक छोडेदेखि युरोपेली सङ्घतर्फको बेलायती खाद्य निर्यात एक तिहाइले घटेको र अण्डा, कुखुरा र आलु उत्पादन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताएको थियो। यही गिरावटको पृष्ठभूमिमा निर्यातकर्ताहरूले प्रमाणपत्र र जाँच हटाउन दबाब दिएका हुन्।

स्रोतहरू

एआई विकलीमार्फत बीबीसी रिपोर्टिङ; क्यूएनसी न्यूजमार्फत बीबीसी र द गार्जियन रिपोर्टिङ; रिक्स न्यूजमार्फत द गार्जियन र बीबीसी रिपोर्टिङ; फार्मिङयुकेमार्फत बीबीसी रिपोर्टिङ