नेपाल भूकम्प बन्ड: विश्व बैंकसँग द्रुत भुक्तानीको अध्ययन
नेपाल र विश्व बैंकले ठूलो भूकम्पपछि चाँडो रकम पठाउन सक्ने विपद् बन्ड अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्य बुँदाहरू
- नेपाल र विश्व बैंकले बिहीबार बैंककमा ठूलो भूकम्पपछि नेपाललाई चाँडो रकम पाउन मद्दत गर्ने विपद् बन्डबारे अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
- विश्व बैंकले आफ्नो ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजार सहभागीसँग मिलेर यस्तो बन्ड सम्भव छ कि छैन र सम्झौता कसरी बनाउने भनेर मूल्यांकन गर्ने बतायो। बैंकको ऋण शाखा, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास…
- कुनै रकम, सुरु हुने मिति वा भुक्तानीका सर्त घोषणा भएनन्। बिहीबारको कदमले मूल्यांकन सुरु गर्छ। यसले बन्ड जारी गर्दैन।
नेपाल र विश्व बैंकले बिहीबार बैंककमा ठूलो भूकम्पपछि नेपाललाई चाँडो रकम पाउन मद्दत गर्ने विपद् बन्डबारे अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
विश्व बैंकले आफ्नो ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजार सहभागीसँग मिलेर यस्तो बन्ड सम्भव छ कि छैन र सम्झौता कसरी बनाउने भनेर मूल्यांकन गर्ने बतायो। बैंकको ऋण शाखा, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकको रेटिङ Aaa र AAA रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुनै रकम, सुरु हुने मिति वा भुक्तानीका सर्त घोषणा भएनन्। बिहीबारको कदमले मूल्यांकन सुरु गर्छ। यसले बन्ड जारी गर्दैन।
नेपालले यो उपाय किन खोज्दैछ
विश्व बैंकले नेपाललाई विश्वका सबैभन्दा बढी विपद् जोखिम भएका देशमध्ये एक भन्यो। सम्झौताअनुसार बन्डको विचार जोखिम न्यूनीकरण, तयारी र वित्तीय सुरक्षालाई जोड्ने फराकिलो योजनाभित्र छ, ताकि पुनरुत्थानको रकम विपद् आएपछि होइन, अघि नै व्यवस्था होस्।
विपद् बन्ड पुँजी बजारमार्फत काम गर्छ। लगानीकर्ताले बन्ड किन्छन् र तोकिएको विपद् भएमा सरकारलाई प्रतिक्रिया र पुनरुत्थानका लागि रकम चाँडो दिन सकिन्छ। विश्व बैंकले आफ्नो स्थापित विपद् बन्ड कार्यक्रमले अरू देशलाई पनि त्यसैगरी विपद् जोखिम हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक खतराविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा लिन मद्दत गरेको बतायो।
अब के हुन्छ
विश्व बैंक ट्रेजरीका कर्मचारी, नेपाली अधिकारी र बजार सहभागीले अब सम्भाव्यता र सम्भावित संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछन्। कुनै पनि बन्डका लागि त्यो काम सकिनु, सर्त तय हुनु र लगानीकर्ता सहभागी हुनु अझै बाँकी छ।
नेपालका पाठकका लागि व्यावहारिक प्रश्न गति हो। भूकम्पको प्रतिक्रियालाई उद्धार, आश्रय र मर्मतका लागि दिनमै रकम चाहिन्छ। अध्ययनले बन्डतर्फ लग्यो भने पूर्वव्यवस्थित भुक्तानीले भूकम्प गएको क्षण र सहायता बजेट आइपुग्ने समयबीचको खाडल घटाउने लक्ष्य राख्छ।
स्रोतहरू
१५ अक्टोबर २०२६ मा बैंककबाट विश्व बैंकको विज्ञप्ति र सोही हस्ताक्षरबारे रोयटर्सको रिपोर्ट।