भारतको मन्त्रिपरिषद्ले ६२,३७० करोडको रबी मल अनुदान स्वीकृत गर्यो, ६४ प्रतिशत बढी

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार रबी २०२६-२७ सिजनका लागि फस्फेटिक र पोटासिक मलमा पोषक तत्वमा आधारित अनुदान दरहरू स्वीकृत गर्यो। यो निर्णयले जाडो सिजनभर किसानले यी मलमा कति सहयोग पाउँछन् भन्ने तय गर्छ। दरहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत भए, र श्री मोदीले बुधबार, ११ नोभेम्बर २०२६ मा स्वीकृतिको घोषणा गरे। स्वीकृत दरहरू १ अक्टोबर २०२६ देखि ३१ मार्च २०२७ सम्म लागू हुन्छन्।

गत रबीभन्दा ६४ प्रतिशत बढी

रबी २०२६-२७ का लागि अस्थायी बजेट आवश्यकता करिब ६२,३७०.०२ करोड रुपैयाँ छ। यो रकम रबी २०२५-२६ को ३७,९५२.२९ करोड रुपैयाँ आवश्यकताभन्दा करिब २४,४१७.७३ करोड रुपैयाँ बढी हो। द हिन्दु बिजनेसलाइनले यो प्याकेजलाई गत वर्षभन्दा ६४ प्रतिशत बढेको बताएको छ। अखबारका अनुसार ठूलो प्याकेजको उद्देश्य मलको स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, किसानलाई विश्व मूल्यको उतारचढावबाट जोगाउनु र DAP को मूल्य नबदल्नु हो।

अनुदान किसानसम्म कसरी पुग्छ

यो निर्णयले फस्फेटिक र पोटासिक मललाई समेट्छ, जसलाई P र K मल भनिन्छ। सरकारले DAP सहित P र K मलका २८ ग्रेडहरू उत्पादक र आयातकर्तामार्फत किसानलाई अनुदान मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ। P र K मलमा अनुदान १ अप्रिल २०१० देखि पोषक तत्वमा आधारित अनुदान योजनाअन्तर्गत छ। स्वीकृत दरअनुसार अनुदान मल कम्पनीहरूलाई तोकिएको दरमा दिइनेछ, ताकि मल किसानसम्म सुलभ मूल्यमा पुगोस्। दरहरू पूरा रबी अवधिका लागि, अक्टोबर २०२६ को सुरुदेखि मार्च २०२७ को अन्त्यसम्म, तय भएका छन्।

विश्व मूल्य हेरेर तय भएका दरहरू

सरकारको विज्ञप्तिमा दरहरू युरिया, DAP, MOP र सल्फरसहित मल र कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको हालको प्रवृत्ति हेरेर तय गरिएको भनिएको छ। ती विश्व मूल्यहरू नै यस सिजनको खर्च ठूलो हुनुको पृष्ठभूमि हुन्। रबी २०२६-२७ को आवश्यकता ६२,३७०.०२ करोड रुपैयाँ छ, जबकि रबी २०२५-२६ मा ३७,९५२.२९ करोड थियो, एक वर्षमा २४,४१७.७३ करोडको वृद्धि। किसानका लागि यो निर्णयको अर्थ, द हिन्दु बिजनेसलाइनले लेखेअनुसार, सिजनभर स्थिर आपूर्ति, विश्व मूल्यको परिवर्तनबाट सुरक्षा र DAP मूल्यमा कुनै परिवर्तन नहुनु हो।

उही बैठकमा संग्रहालय परियोजना पनि स्वीकृत

उही मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ दिल्लीका नर्थ ब्लक र साउथ ब्लक भवनहरूलाई युगे युगीन भारत राष्ट्रिय संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने ३,२३० करोड रुपैयाँको परियोजना पनि स्वीकृत भयो। परियोजनामा एक लाख वर्ग मिटरभन्दा बढी प्रदर्शन क्षेत्र छ। द हिन्दु बिजनेसलाइनका अनुसार यो संग्रहालय विश्वको सबैभन्दा ठूलो संग्रहालय बन्ने बताइएको छ।

स्रोतहरू

प्राइम टीभी गोवाले पुनः प्रकाशित गरेको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोको विज्ञप्तिले स्वीकृति, ६२,३७०.०२ करोडको आवश्यकता, रबी २०२५-२६ सँगको तुलना, २८ ग्रेड र १ अप्रिल २०१० देखिको योजनाबारे जानकारी दियो। द हिन्दु बिजनेसलाइनले ६४ प्रतिशत वृद्धि, DAP मूल्यको कुरा र संग्रहालय परियोजनाबारे लेख्यो। डेभडिस्कोर्सले ११ नोभेम्बर २०२६ मा प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणाबारे लेख्यो।