भारतले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अग्निवीर सेवा छ वर्ष पुर्‍यायो

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार, नोभेम्बर ४ मा, अग्निपथ योजनाअन्तर्गत अग्निवीरका लागि दुई वर्ष सेवा थप्ने निर्णय गर्‍यो। रक्षा कर्मचारी प्रमुख जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नयाँ दिल्लीमा निर्णय घोषणा गरे। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यो परिवर्तनलाई अग्निपथका अग्निवीरका लागि दुई वर्षको दोस्रो सेवा अवधि भने।

योग्यताको नियम बदलिएको छैन। प्रत्येक समूहको २५ प्रतिशत चार वर्षपछि योग्यताका आधारमा नियमित काडरमा रहनेछ। चार वर्षपछि बिदा हुने बाँकी ७५ प्रतिशतलाई अब दुई वर्ष थप सेवा गर्ने प्रस्ताव दिइनेछ। यसरी कुल सेवा छ वर्ष पुग्नेछ।

छ वर्षपछि इच्छुक कर्मचारीले वस्तुनिष्ठ छनोट मापदण्डका आधारमा नियमित सशस्त्र बलमा पूर्ण भर्नाका लागि अर्को मौका पाउनेछन्। भर्ना स्वतः हुने छैन। थप सेवामा बढी तलब र भत्ता, सुधारिएको सेवा निधि प्याकेज र सञ्चित वरिष्ठता लाभ पनि रहनेछ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले रिपोर्ट गरी जागरणले उल्लेख गरेका तथ्याङ्कअनुसार करिब ३१८,००० (३.१८ लाख) अग्निवीर तीनवटै सेवामा कार्यरत छन्। अग्निपथ योजना जुन १४, २०२२ मा सुरु भयो। यसले सेना, नौसेना र वायुसेनामा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी भर्ना गर्छ।

पहिलो समूहका करिब १८,३०० अग्निवीरले डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्म चार वर्षको अवधि पूरा गर्छन्। सुब्रमणीले निर्णय तीनदेखि चार महिनासम्मको संरचित अन्तरसेवा समीक्षा र वार्षिक कार्यसम्पादन अनुगमनपछि लिइएको बताए। उनले योजनाको भविष्यबारे स्पष्ट भने: "अग्निपथ योजना बन्द गरिएको छैन। यो जारी रहनेछ।"

अब सेवाहरूले थप दुई वर्षको प्रस्ताव कसरी दिइन्छ, को योग्य हुन्छ र तलब, भत्ता तथा सेवा निधि प्याकेज कसरी गणना हुन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। छ वर्ष पूरा भएपछि इच्छुक कर्मचारीले घोषित वस्तुनिष्ठ मापदण्डअनुसार पूर्ण भर्ना खोज्न सक्नेछन्।