केरल उच्च अदालतले ताडी पसलमा महिलाले काम गर्न लगाएको रोक रद्द गर्‍यो

केरल उच्च अदालतले ताडी पसलहरूमा महिलाले काम गर्न निषेध गर्ने नियम रद्द गरेको छ। अदालतले यो निषेधले समानता, भेदभाव नहुने, पेशा र जीवनसम्बन्धी भारतको संविधानका धारा १४, १५, १९ र २१ उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ।

मुद्दा सोफी विरुद्ध केरल राज्य हो। न्यायाधीश गोपीनाथ P ले राज्यले सुरक्षाको कारण देखाएर ताडी पसलमा महिलाको रोजगारीमा पूर्ण निषेधको बचाउ गर्न नसक्ने बताए। अदालतको जवाफ उल्टो दिशामा छ: राज्यले सुरक्षित कार्यस्थल बनाउनुपर्छ, रोजगारी बन्द गर्नु हुँदैन। LiveLaw र Bar and Bench दुवैले बिहीबार, अक्टोबर २९ मा फैसला रिपोर्ट गरे।

सोफीका पति K. J. कुन्जुपालु त्रिशूरको पोन्जानमस्थित ताडी पसलमा काम गर्थे। सन् २०२४ मे २० मा उनको निधन भयो। त्यसपछि सोफीले अनुकम्पाका आधारमा उही काम मागिन्। उनको अनुरोध अस्वीकार भयो किनभने केरल अबकारी पसल नियम, २००२ को नियम ७(३७) ले ताडी पसलमा कुनै पनि रूपमा महिलाको रोजगारी निषेध गरेको थियो। उनले अस्वीकृतिलाई मात्र होइन, नियमलाई नै चुनौती दिइन्।

सरकारले सुरक्षाका आधारमा निषेधको बचाउ गर्यो र पुराना मुद्दा उल्लेख गर्यो। अदालतले ती फरक भएको बतायो: ती मुद्दामा जागिरमा ठोस जोखिम थियो, र ताडी पसलका लागि त्यस्तो अभिलेख पेश भएन। अदालतले नियम रद्द गर्यो र सोफीको अनुकम्पा नियुक्तिको दाबी त्यो नियम बिना विचार गर्न निर्देशन दियो। रद्द नियममा आधारित कुनै पनि लाइसेन्स सर्त पनि टिक्न सक्दैन।

यो फैसलाले संरक्षणलाई बहिष्करणको कारण मान्न अस्वीकार गर्छ। अदालतले सुरक्षालाई खारेज गरेको होइन। उसले त्यसलाई पुनः जिम्मेवारी तोक्यो: सुरक्षा कार्यस्थलमा दिनु राज्यको काम हो, ढोकामा रोजगारी रोक्ने आधार होइन। अर्को कदम राज्यले अपिल गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नु हो। बिहीबार साँझसम्म कुनै अपिलको खबर आएको थिएन।

स्रोतहरू

LiveLaw को फैसलासम्बन्धी रिपोर्ट र Bar and Bench को रिपोर्ट, दुवै अक्टोबर २९ मा प्रकाशित।