युरोपेली संघका सरकारहरूले इन्डोनेसिया व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई अनुमति दिए
युरोपेली संघका सरकारहरूले बुधबार इन्डोनेसियासँगको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर र अस्थायी लागू गर्न अनुमति दिए, जसले ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनमा शुल्क हटाउनेछ।
मुख्य बुँदाहरू
- युरोपेली संघका सरकारहरूले बुधबार, नोभेम्बर १८ मा युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाबीच अघि नै सहमत भएको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर र अस्थायी लागू गर्न अनुमति दिए। Reuters ले यो निर्णय दुवै पक्षको व्यापार…
- दुवै पक्षले ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनमा आयात शुल्क हटाउनेछन्, धेरैजसो सम्झौता लागू हुनेबित्तिकै। युरोपेली संघका गाडीमा इन्डोनेसियाको ५० प्रतिशत शुल्क पाँच वर्षभित्र हटाइनेछ। आयरल्यान्डकी विदेश…
- सम्झौताहरूमा अब युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाले हस्ताक्षर गर्नेछन्। हस्ताक्षरपछि ती युरोपेली संसदमा अनुमोदनका लागि बुझाइनेछन्। दुवै पक्षले आफ्ना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको एकअर्कालाई जानकारी दिएपछि…
युरोपेली संघका सरकारहरूले बुधबार, नोभेम्बर १८ मा युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाबीच अघि नै सहमत भएको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर र अस्थायी लागू गर्न अनुमति दिए। Reuters ले यो निर्णय दुवै पक्षको व्यापार बढाउन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शुल्कको असर कम गर्न लक्षित रहेको जनायो।
९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनमा शुल्क हट्छ
दुवै पक्षले ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनमा आयात शुल्क हटाउनेछन्, धेरैजसो सम्झौता लागू हुनेबित्तिकै। युरोपेली संघका गाडीमा इन्डोनेसियाको ५० प्रतिशत शुल्क पाँच वर्षभित्र हटाइनेछ। आयरल्यान्डकी विदेश मामिला र व्यापारमन्त्री हेलेन म्याकेन्टीले भनिन्: "यी सम्झौताहरूले युरोपेली व्यवसायहरूलाई व्यापार र लगानी गर्न सजिलो बनाउनेछन्, युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाबीच व्यापार हुने प्रायः सबै सामानमा शुल्क हटाउनेछन् र व्यवसायहरूलाई भन्सार शुल्कमा वार्षिक करिब €६०० मिलियन (६५८.३ मिलियन डलर) बचत गराउनेछन्।"
अब के हुन्छ
सम्झौताहरूमा अब युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाले हस्ताक्षर गर्नेछन्। हस्ताक्षरपछि ती युरोपेली संसदमा अनुमोदनका लागि बुझाइनेछन्। दुवै पक्षले आफ्ना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको एकअर्कालाई जानकारी दिएपछि अस्थायी लागू सुरु हुन सक्छ। व्यापार सम्झौता सुरुमा सेप्टेम्बर २०२५ मा टुङ्गिएको थियो। प्याकेजमा व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता र लगानी सुरक्षा सम्झौता छन्।
दुवै पक्ष किन छिटो चाहन्छन्
इन्डोनेसिया जनवरी १, २०२७ मा युरोपेली संघको सामान्यीकृत प्राथमिकता योजनाबाट बाहिरिनेछ। त्यो मितिपछि यसका निर्यातले त्यो योजना अन्तर्गत प्राथमिकता शुल्कको लाभ पाउने छैन। Reuters ले जनाएअनुसार युरोपेली संघ परिषदको वक्तव्यले त्यसैले दुवै पक्ष सम्झौता सक्दो छिटो लागू होस् भन्ने चाहन्छन् भन्यो। अस्थायी लागूले पूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया सकिनुअघि नै नयाँ सर्त सुरु हुन दिनेछ, ताकि प्राथमिकता योजना सकिएपछि दुवै पक्षका निर्यातक खाली अवधिमा नरहुन्।
हस्ताक्षरको चरण, अन्तिम चरण होइन
बुधबारको अनुमतिले एकै साथ दुई कुरा समेट्छ: सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर र तिनको अस्थायी लागू। हस्ताक्षरले मात्र प्रक्रिया सकिँदैन, किनकि हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरू अझै युरोपेली संसदमा अनुमोदनका लागि जान्छन्। अस्थायी लागू ती चरणहरूबीचको पुल हो। दुवै पक्षले आफ्ना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको एकअर्कालाई जानकारी दिएपछि यो सुरु हुन सक्छ, पूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया सकिन पर्खनु पर्दैन। त्यो क्रम नै बुधबारको निर्णयको मूल हो: सरकारहरूले हस्ताक्षर समारोह मात्र अनुमोदन गरेनन्, अन्तिम अनुमोदन चलिरहँदा सर्तहरू काम गर्न थाल्ने बाटो खोलिदिए।
स्रोतहरू
Reuters को नोभेम्बर १८, २०२६ को रिपोर्ट र Reuters ले जनाएको युरोपेली संघ परिषदको वक्तव्य, तल लिङ्क गरिएको छ।
समयरेखा
- September 2025युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाले सुरुमा व्यापार सम्झौता टुङ्ग्याए, जसमा व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता र लगानी सुरक्षा सम्झौता छन्।
- Nov 18, 2026युरोपेली संघका सरकारहरूले सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर र अस्थायी लागू गर्न अनुमति दिए।
- Jan 1, 2027इन्डोनेसिया युरोपेली संघको सामान्यीकृत प्राथमिकता योजनाबाट बाहिरिन्छ र यसका निर्यातले त्यो योजना अन्तर्गत प्राथमिकता शुल्कको लाभ पाउन छाड्छ।